प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत राशि दें – कलेक्टर
शासकीय मंदिरों तथा वक्फ की जमीनों का सीमांकन करें – कलेक्टर
ब्यूरो विशाल समाचार रीवा
रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार प्राकृतिक आपदा की घटनाओं में तत्काल राहत और बचाव कार्य करें। आपदा पीड़ितों के राहत राशि के प्रकरण तत्काल स्वीकृत करके राहत राशि का वितरण कराएं। राहत राशि का प्रकरण सात दिवस में निराकृत करें। अपने क्षेत्र के नदी-नालों और बड़े जलाशयों के जल स्तर में निगरानी रखें। बाढ़ की स्थिति होने पर आमजनों की सुरक्षा और राहत के लिए तत्काल प्रबंध करें। सभी एसडीएम शासकीय मंदिरों की जमीनों और वक्फ की जमीन का सीमांकन कराएं। यदि कहीं अवैध कब्जा है तो उसे हटाने की तत्काल कार्यवाही करें। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी उचित मूल्य दुकान से राशन कार्डधारियों को तीन महीने का खाद्यान्न एक साथ दिया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण की सतत निगरानी करते हुए 15 जून तक शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की रैंकिंग में सुधार करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। कार्यालय प्रमुख स्वयं रूचि लेकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। अभी भी राजस्व, ऊर्जा, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, पीएचई, नगर निगम, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में 50 दिन से अधिक के आवेदन पत्र बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनका निराकरण करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का भी तीन दिवस में निराकरण करें। इसमें स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, श्रम विभाग, पीएचई, राजस्व विभाग, हथकरघा विभाग के आवेदन पत्र शामिल हैं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पशुपालन विभाग, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत तथा सड़कों के निर्माण से जुड़े विभाग मिलकर निराश्रित गोवंश को सड़कों से गौशाला पहुंचाने का अभियान चलाएं। पशुओं को बेसहारा छोड़ने वालों पर भी दण्डात्मक कार्यवाही करें। राजस्व अधिकारी गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करके गौवंश के लिए भोजन, पानी, उपचार आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खाद्य विभाग में शेष बचे हितग्राहियों तथा समग्र पोर्टल के हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेशन के कार्य में तेजी लाएं। सभी तहसीलदार फार्मर रजिस्ट्री के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाकर शेष बचे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तथा किसान सम्मान निधि पोर्टल पर ईकेवाईसी अपडेशन का कार्य पूरा कराएं। भारी वर्षा की स्थिति में जलमग्न होने वाले पुल और पुलियों में आवागमन रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। बैठक में कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के शेष प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में खाद के वितरण तथा कृषि आदान की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
